देश का बजट 2021 , लाभ , नुकसान | Budget 2021

देश का बजट 2021 , लाभ , नुकसान | Budget 2021

देश का बजट पेश करने का उदेश्य क्या है , इसे कब पेश कब किया था 2021 मैं (Union Budget 2021)

भारत की वितमंत्री श्री निर्मला सितारमन ने फरवरी 1 सोमवार के सुबह के 11 बजे देश का बजट (Budget 2021) पेश किया , भारत के इतिहास काल मैं पहली बार डिजिटल बजट किया गया। डिजिटल बजट पेश करने का कारण कोरोना से सावधानी को देखते हुए रखा गया इसी कारण डिजिटल बजट पेश किया गया ।

इस बजट के अनुसार को और अधिक विकासशील देश की ओर ले जाने की तैयारी है , तथा इसके बजट के अंतरगर्त सभी को शामिल किया गया है । जो देश की उन्नति मैं काम आने वाले है , बजट के अंदर सभी सैक्टर को ध्यान रखते हुए उनके ऊपर अधिक ध्यान दिया जाएगा ।
बजट मैं किन किन विभाग पर जादा ध्यान दिया गया है ।

2021 के बजट मैं स्वास्थ विभाग पर सरकार खास चिंता जताई है , कोरोना काल के दौरान देश को काफी ही कठिनाइयो का सामना करना पड़ा है सरकार ने स्वास्थ के अंदर 2 लाख 20 हजार करोड़ राशि खर्च करने का फेसला लिया है , जिस से स्वास्थ केंद्र को एक अच्छा उभार देखने को मिलेगा , लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने इस बजट मैं कोरोना वेक्सिन का खर्चा भी शामिल किया गया है।

सरकार द्वारा लाये गए बजट मैं किन बातों पर जादा ध्यान दिया गया है ?

सरकार ने इस बजट मैं नए नए रोजगार पेदा करने वाली कोंपनियों को भी इसमे शामिल कर उन्हे एक अच्छे स्तर पर ले जाने की कोशिश की है , क्यूकी सरकार का कहना है की इन सब के द्वारा ही हम देश मैं अनेक रोजगार पेदा कर पाएगे सरकार ने इस बजट के अंदर एक स्कीम रखी है, जिसका नाम PLI ( Production Linked Incentive Scheme) है ,

इसके अंदर सरकार ने जो लोग नए रोजगार पेदा करने की क्षमता रखते है तथा अपनी नयी फर्म का निर्माण करते है सरकार ने उन्हें अनेक छुट देने का प्रयास तथा वादा किया है , नयी और छोटी फ़र्मों को इसमे काफी बड़ावा दिया है , सरकार के अनुसार जो फर्म अधिक आयात निर्यात करेगी उसे , बहुत सी छूट मिलेगी तथा टैक्स होलिडे पर भी ध्यान रखा जाएगा ।

टैक्स होलिडे क्या होता है ? What is Tax Holiday?

जो नयी और छोटी फर्म को काफी ऊंचे स्तर पर ले जाकर काम करती है , तथा सरकार को सहयोग करती है , सहयोग से अभिप्राय है की , फर्म अपने व्यापार को अधिक लाभ देने के लिए अनेक प्रयास करती है , अपने शुरुआती दिनो मैं , सरकार के द्वारा उन फर्म्स को 2 से 4 साल के बीच सरकार को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं चुकाना पड़ता, इस प्रक्रिया को ही टैक्स होलिडे कहा जाता है ।

सरकार ने इस बजट दौरान सूती वस्त्र उद्योग तथा असंगठित क्षेत्रों को अधिक बढ़ावा दिया है , सरकार के अनुसार सबसे अधिक रोजगार यह ही पेदा करते है देश मैं इसी कारण सरकार ने इन उद्योगो को बढ़ावा देने की तैयारी की है जिसकी वजह से देश मैं रोजगार पेदा होगे और जीवन स्तर अच्छा होगा ।

MSME सरकार ने 20 लाख फर्म्स को msme का दर्जा दिया है, जिसमे सूक्ष्म, लघु एव मध्यम रोजगार आते है , इन फर्म्स को सरकार के द्वारा कुछ राहत और छूट दी जाएगी ।

प्रयत्क्ष विदेशी निवेश को सरकार ने बढ़ाकर सीधा 74 फीसदी तक कर दिया जिसका परिणाम बीमा फर्म्स मैं देखने को मिलेगा तथा साथ ही साथ अनेक प्रकार के रोजगार देश भर मैं देखने को मिलेगे जो देश की आर्थिक हालत को सही बनाएगे ।

गेर निष्पादित परिसंपत्ति (Non Performing Asset) सरकार ने इसके ऊपर भी अपना रुख काफी कडा किया है , इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेकर जिसकी राशि 20 लाख या उस से अधिक है तो सरकार के द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाएगी ।

बजट के अंदर अब अगर कोई बैंक अगर डूबने की कगार पर है तो , अब बैंक पहले ही उन्हे आगाह कर देगा , तथा आप अपने बैंक से कम से कम आप 5 लाख की राशि निकाल सकते है , बाकी बकाया राशि सरकार द्वारा कितने समय मैं वापिस दी जाएगी वह सरकार तय करेगी ।

बैंक को डूबने से बचाने के लिए सरकार ने अब एक अलग विभाग बनाया है , जिसमे 20 हजार करोड़ , बजट मैं से डाले गए है , अगर कोई बैंक डूब रहा है तो , बैंक उस फ़ंड मैं से राशि लेकर अपने बैंक को बचा सकता है , तथा साथ ही यह प्रक्रिया बैंक के लिए बैकप फ़ंड के रूप मैं काम करेगी ।

प्रवासी भारतीय, मतलब एनआरआई (NRI) को भी इस बजट मैं बहुत अच्छा अवसर मिला है, अगर कोई व्यक्ति बाहर से आकार भारत मैं उद्योग लगाना चाहता है तो , वह एक व्यक्ति कंपनी (One Person Company) भारत मैं आकार लगा सकता है , तथा भारत मैं अनेक रोजगार उजागर कर सकता है ।

बजट के अनुसार अब बिजली वितरण का उद्योग करने के लिए अनेक फर्म्स अब भारत मैं आ सकती है ,आप अपने अनुसार अपना बिजली वितरण विभाग चुन सकते है।

75 वर्ष के आयु के बुजुर्गो को अब पेंशन पर आय कर नहीं भरना होगा , आयकर विभाग पहले से ही उनकी पेंशन कर को घटाकर ही भेजेगे ।

सरकार ने फैसला लिया सरकार विनिवेश करना आरंभ करेगी आने वाले कुछ सालो मैं इनमे ये सब फर्म्स शामिल है ।

जीवन बीमा निगम को विनिवेश कर के और बेहतर बनाया जाएगा । आईआरसीटीसी यानी भारतीय रेल्वे को भी विनिवेश द्वारा और बेहतर बनाया जाएगा , तथा जो जमीन खाली पड़ी हुई है उन्हे लीज पर देकर उनसे कुछ राशि जुटाई जाएगी जो देश की उन्नति मैं काम आएगी ।

  • एयर इंडिया का भी विनिवेश किया जाएगा ।
  • भारत पेट्रोलियम भी विनिवेश मैं शामिल है ।
  • कोंकोर जो कोंटेनरेस का आयात निर्यात करती है उसका भी विनिवेश किया जाएगा ।
  • विधुतीकरण का भी सरकार अलग हाथो को सोपना चाहती है । जिस से उसके रख रखाव मैं बदोतरी होगी ।

विनिवेश की राशि से सरकार देश को और विकसित करने की ताक मैं है , सरकार के अनुसार जो जिन राज्यो की सड्को पर अधिक जाम रहता है , तथा जहा पर यातायात की समस्या बहुत ही अधिक होती जा रही है , सरकार विनिवेश की राशि से उन राज्यो मैं लाइट मेट्रो का निर्माण करेगी ।

आधारिक सरचना (Infrastructure) सरकार ने तय किया है की , 8500 किलोमीटर की सड़के हर साल तथा 22 किलोमीटर की सड़क हर दिन बनाने का लक्ष तय किया है। सरकार ने हाइवे , सड़क , पुल आदि बनाने मैं बजट के अंदर खास ध्यान दिया है ।

घर मैं इस्तेमाल होने वाली गेस पर भी सरकार ने अपना रुख काफी हद तक केड़ा कर लिया है , सरकार के अनुसार आने वाले कुछ सालो मैं , सबको घर के अंदर ही गेस पाइप लाइन की सुविधा भी प्राप्त होना शुरू हो जाएगी ।

आटोमोबाइल सैक्टर मैं सरकार ने तय किया है , जो गाड़ी , ट्रक 15 या 20 साल से ऊपर की आयु वाले है , उन्हे स्क्रैप कर दिया जाएगा , जिस से सड्को पर से डेड करोड़ वाहन हो जाएगे साथ ही प्रदूषण मैं भी राहत मिलेगी ।

सरकार द्वारा इन सभी पर सेस लगा दिया गया है ।

  • गाड़ी , कार , स्कूटर
  • मोबाइल फोन
  • पंखा , एसी , टेलीफ़ोन , आदि ।
  • सोलर पेनल सिस्टम
  • सेब
  • कपास
  • डाले
  • चावल आदि
सरकार द्वारा कुछ वस्तु सस्ती कर दी जाएगी
  • सोना , चांदी
  • स्टील
  • लोहा
  • पीतल
  • कॉपर आदि ।

बेरोजगारो के लिए तथा मजदूरो के लिए भारत सरकार एक पोर्टल का निर्माण करेगी , उसमे सभी व्यक्ति के अनुसार काम होगा और काम देने वाली फर्म होगी , जिस फर्म को किसी मजदूर की जरूरत होगी तो , फर्म के अधिकारी पोर्टल से सीधा उस व्यक्ति को संपर्क करेगा और उसके काम के अनुसार उसे उसके काम की राशि देगा ।

भारत सरकार द्वारा लाये गए बजट की कुछ खामिया ।
  • शिक्षा के विभाग मैं सरकार ने 18 प्रतिशत टैक्स लगा दिया है ।
  • साथ ही शिक्षा के पिछले वर्ष के 99 हज़ार करोड़ से कम कर के केवल 93 हज़ार करोड़ कर दिया गया है ।
  • देश की राजधानी दिल्ली को केवल 325 करोड़ राशि ही प्रदान की गयी है ।
  • 100 सेनिक स्कूल बनाने का वादा किया ।
  • किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का आश्वासन दिया है।
  • रक्षा केंद्र को केवल 4 लाख 80 हजार करोड़ की राशि दी गयी है ।